भारतीय उतराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उतराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने हेतु विशेष न्यायालय का गठन किए जाने की मांग ।

भोपाल ।आज दिनांक 04.03.2022 को अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार वलेजा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री एन वी रमन्ना एवम केंद्रीय विधि मंत्री श्री किरेन रिजिजु को पत्र लिखकर भारतीय उतराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उतराधिकार प्रमाण प्रदान करने हेतु पूरे देश में विशेष न्यायालय के गठन का अनुरोध करते हुए कहा गया है कि देश के न्यायालयों में उतराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने बाबत हजारों प्रकरण लंबित है और निरंतर संस्थित हो रहे है । उनकी सुनवाई में न केवल सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाता है अपितु ऐसे न्यायायलय के पास पूर्व से ही हजारों प्रकरणों विचारण का भर होता है जिससे प्रकरणों के विचारण में विलंब होता है । साथ ही भारी न्याय शुल्क भी ली जाती है । वर्तमान में कोविड काल में हजारों व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई है जिससे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए हजारों की संख्या में आवेदन पत्र पेश हुए है । जिनमे कुटुंब के मुखिया की मृत्यु हो जाने से उनके परिवार को प्रकरण के निराकरण में हो रहे विलंब के कारण आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।